कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) देश के करोड़ों कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। EPFO के तहत मिलने वाली पेंशन, सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों के जीवनयापन का एक प्रमुख सहारा होती है। ऐसे में, EPFO पेंशन की राशि में वृद्धि की खबरें हमेशा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए उत्सुकता का विषय होती हैं।
खासकर, जब आगामी बजट में पेंशन बढ़ाने की संभावना जताई जा रही हो।आगामी बजट 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा EPFO की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की जा सकती है या नहीं, यह एक ऐसा सवाल है जो पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है।
श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट में न्यूनतम पेंशन ₹5000 करने का सुझाव दिया था। वहीं, EPS-95 पेंशनरों की एक समिति ने न्यूनतम मासिक पेंशन ₹7500 करने की मांग रखी है। इस लेख में हम EPFO पेंशन से जुड़े नवीनतम अपडेट और बजट 2025 में संभावित घोषणाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे।
EPFO पेंशन योजना 2025:
| विशेषता | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) |
| किसके लिए | संगठित क्षेत्र के कर्मचारी |
| वर्तमान न्यूनतम पेंशन | ₹1,000 प्रति माह |
| संभावित न्यूनतम पेंशन (मांग) | ₹5,000 से ₹7,500 प्रति माह |
| प्रमुख मांग | महंगाई भत्ता (DA) और मुफ्त चिकित्सा सुविधा |
| बजट 2025 | 1 फरवरी को पेश होने की संभावना |
बजट 2025 में क्या हो सकता है?
- न्यूनतम पेंशन में वृद्धि: सबसे महत्वपूर्ण उम्मीद तो यही है कि सरकार न्यूनतम पेंशन की राशि को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹5,000 या ₹7,500 कर सकती है।
- वेतन सीमा में वृद्धि: EPFO और EPS 95 के तहत वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹21,000 करने का प्रस्ताव है। इससे पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन राशि में वृद्धि होगी।
- महंगाई भत्ते का प्रावधान: पेंशनरों द्वारा महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की मांग की जा रही है, जिस पर सरकार विचार कर सकती है।
- मुफ्त चिकित्सा सुविधा: पेंशनरों और उनके जीवनसाथी दोनों के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा देने की मांग भी की गई है।
पेंशनरों की मांग
- न्यूनतम मासिक पेंशन ₹7,500 की जाए।
- पेंशनभोगियों और उनके जीवनसाथी दोनों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की जाए।
- उन्हें मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा दी जाए।
वेतन सीमा में वृद्धि का प्रस्ताव
केंद्र सरकार ने Union Budget 2025 में EPF और EPS 95 के तहत वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹21,000 करने का प्रस्ताव रखा है। इससे पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वर्तमान में, EPS 95 के तहत अधिकतम पेंशन ₹7,500 प्रतिमाह है, जो नई सीमा लागू होने पर ₹10,050 तक पहुँच सकती है। पेंशन की गणना इस प्रकार होगी: 21,000× 70= 7021,000× = यदि किसी कर्मचारी ने 35 वर्ष की सेवा की है, तो उसकी पेंशन ₹10,050 होगी।
क्या कहते हैं श्रमिक संगठन?
भारतीय मजदूर संघ (BMS) जैसे श्रमिक संगठनों ने भी सरकार से EPFO के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को ₹5,000 करने की मांग की है। उनका कहना है कि ₹1,000 की पेंशन आज के समय में बहुत कम है और इससे कर्मचारियों का गुजारा नहीं हो सकता।
EPFO पेंशन बढ़ोतरी से किसे होगा फायदा?
- देश के करोड़ों EPFO सब्सक्राइबर
- सेवानिवृत्त कर्मचारी जो पेंशन पर निर्भर हैं
- निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी
निष्कर्ष
EPFO पेंशन की राशि में वृद्धि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। पेंशनभोगियों और श्रमिक संगठनों की मांगों को देखते हुए, यह उम्मीद की जा रही है कि बजट 2025 में सरकार इस संबंध में कुछ सकारात्मक घोषणाएं कर सकती है। अगर सरकार न्यूनतम पेंशन को ₹5,000 या ₹7,500 तक बढ़ाती है, तो इससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी।
Disclaimer: यह लेख विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। EPFO पेंशन और बजट से संबंधित किसी भी निर्णय को लेने से पहले, कृपया आधिकारिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि कर लें। हम इस लेख में दी गई जानकारी की सटीकता या पूर्णता की गारंटी नहीं देते हैं।