सहारा इंडिया में फंसा पैसा वापस मिलेगा- रिफंड की प्रक्रिया शुरू, जानें जरूरी दस्तावेज और आवेदन तरीका

सहारा इंडिया परिवार में निवेश करने वाले लाखों निवेशकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार की मदद से, सहारा इंडिया ने निवेशकों का पैसा वापस करने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। यह खबर उन निवेशकों के लिए राहत की सांस लेकर आई है, जिनका पैसा लंबे समय से सहारा इंडिया की विभिन्न योजनाओं में फंसा हुआ था। अब, रिफंड प्रक्रिया शुरू होने के साथ, निवेशकों को धीरे-धीरे अपना पैसा वापस मिलने की उम्मीद है।

यह रिफंड प्रक्रिया उन निवेशकों के लिए है जिनका पैसा सहारा इंडिया की चार कोऑपरेटिव सोसाइटियों में निवेशित था। सरकार ने सहारा इंडिया को निर्देश दिए थे कि वह निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए एक रिफंड पोर्टल की शुरुआत करे। इस पोर्टल के माध्यम से, निवेशक अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं और रिफंड का दावा कर सकते हैं। इस लेख में, हम सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

सहारा इंडिया रिफंड:

विशेषताविवरण
किसके लिएसहारा इंडिया के निवेशकों के लिए
रिफंड की शुरुआत2023 से शुरू, 2025 में पुनः आरंभ
अधिकतम रिफंड₹10,000 (पहले चरण में)
रिफंड प्रक्रियाऑनलाइन (रिफंड पोर्टल के माध्यम से)
समय सीमा45 दिन (आवेदन के बाद)
आवश्यक दस्तावेजसदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, जमा प्रमाण पत्र
कौनसी सोसाइटियां शामिल हैंसहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड

सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल

  • सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
  • सहारायान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड
  • हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
  • स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड

इस पोर्टल के माध्यम से निवेशक अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं और रिफंड का दावा कर सकते हैं।

रिफंड प्रक्रिया

  1. रजिस्ट्रेशन: रिफंड पोर्टल पर लॉग इन करें और अपना नाम रजिस्टर करें।
  2. जानकारी सबमिट करें: मेंबरशिप नंबर, जमा अकाउंट नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  3. दस्तावेज़ अपलोड करें: जमा प्रमाण पत्र और आधार कार्ड जैसे आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें।
  4. सत्यापन: सहारा समूह की समितियां 30 दिनों के भीतर दस्तावेजों का सत्यापन करेंगी।
  5. रिफंड: सत्यापन के बाद, रिफंड राशि 45 दिनों के भीतर सीधे निवेशक के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि निवेशक का आधार कार्ड उनके बैंक खाते से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह रिफंड प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है।

रिफंड के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  • सदस्यता संख्या
  • जमा खाता संख्या
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • डिपॉजिट सर्टिफिकेट

यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि निवेशकों का आधार उनके चालू मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है और उनका बैंक खाता भी आधार से लिंक है।

रिफंड पर कैप

सरकार ने रिफंड होने वाले पैसों पर ₹10,000 का कैप लगाया है। इसका मतलब है कि पहले चरण में उन निवेशकों को ₹10,000 तक की जमा राशि वापस की जाएगी, जिनका निवेश ₹10,000 है या जिनका निवेश ₹10,000 से अधिक है।

महत्वपूर्ण बातें

  • सहारा इंडिया कंपनी निवेशकों को किस्तों के माध्यम से रिफंड देगी, और यह प्रक्रिया 2026-27 तक चलेगी।
  • रिफंड राशि सीधे निवेशकों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  • यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी, और निवेशकों को अपने पैसे की पूरी जानकारी मिलेगी।
  • यदि आपका पैसा भी सहारा इंडिया कंपनी में फंसा हुआ है तो आपको सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना चाहिए।
  • रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रिफंड लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि सहारा कंपनी द्वारा रिफंड प्रक्रिया फिर से शुरू हो चुकी है।

निष्कर्ष

सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों के लिए रिफंड प्रक्रिया फिर से शुरू होना एक बड़ी राहत है। सरकार निवेशकों के पैसे को वापस दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे रिफंड पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करें।

Disclaimer: यह लेख विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया से संबंधित जानकारी में बदलाव संभव है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या संबंधित अधिकारियों से संपर्क करके जानकारी की पुष्टि कर लें। सभी जानकारी केवल सामान्य संदर्भ हेतु दी गई है और वास्तविक विवरण भिन्न हो सकते हैं। निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना उचित है। कुछ रिपोर्ट्स में 50,000 रुपये तक के रिफंड का भी जिक्र है, लेकिन वर्तमान में 10,000 रुपये तक के रिफंड पर अधिक जोर दिया जा रहा है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर नजर रखें।

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