हाल ही में भारत में बैंक लोन से संबंधित कई महत्वपूर्ण अपडेट हुए हैं, जो सभी लोन लेने वालों के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये अपडेट नए नियमों और विशेष माफी योजनाओं से संबंधित हैं। इस लेख में हम इन बदलावों को विस्तार से समझेंगे।
नए नियमों की जानकारी
1. की फैक्ट्स स्टेटमेंट (KFS) का अनिवार्य होना
1 अक्टूबर 2024 से, सभी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को लोन के लिए आवेदन करने वाले ग्राहकों को एक की फैक्ट्स स्टेटमेंट (KFS) प्रदान करनी होगी। इसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी:
- लोन राशि
- ब्याज दर
- लोन की अवधि
- ईएमआई राशि
- अन्य शुल्क
2. लोन मंजूरी प्रक्रिया में बदलाव
नए नियमों के अनुसार, बैंकों को ग्राहक की आय, क्रेडिट स्कोर और पिछले लोन रिकॉर्ड की अधिक जानकारी इकट्ठा करनी होगी। इससे बैंकों को ग्राहकों की चुकाने की क्षमता का बेहतर आकलन करने में मदद मिलेगी।
3. लोन राशि का त्वरित भुगतान
लोन मंजूरी के बाद, बैंक को एक कार्य दिवस (T+1) के भीतर लोन राशि ग्राहक के खाते में ट्रांसफर करनी होगी। इससे ग्राहकों को जल्दी सहायता मिलेगी।
4. अतिरिक्त शुल्क पर रोक
बैंक अब KFS में उल्लिखित शुल्कों के अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकेंगे। नए शुल्क के लिए ग्राहक की सहमति आवश्यक होगी।
CIBIL स्कोर अपडेट
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर हर 15 दिन में अपडेट होगा। यह नियम 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। इससे ग्राहकों को अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाए रखने में मदद मिलेगी, क्योंकि वे समय पर अपनी क्रेडिट जानकारी देख सकेंगे।
डिफॉल्ट पेनाल्टी के नए नियम
1 अप्रैल 2024 से, बैंक और NBFCs को कर्ज चूक पर केवल “उचित” डिफॉल्ट चार्ज लगाने की अनुमति होगी। इसका उद्देश्य ग्राहकों पर अनुचित दंड लगाने से रोकना है।
विशेष माफी योजनाएँ
कुछ राज्यों में, सरकार ने कर्ज माफी योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें पात्र व्यक्तियों को 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए हैं।
ग्राहकों के लिए सुझाव
- KFS को ध्यान से पढ़ें: सभी विवरणों को समझें।
- बैंकों की तुलना करें: विभिन्न बैंकों के लोन प्रस्तावों की तुलना करें।
- अपने अधिकारों को जानें: अपने अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरूक रहें।
- शिकायत करने का तरीका जानें: किसी समस्या पर RBI से संपर्क करें।
निष्कर्ष
ये नए नियम और योजनाएँ भारतीय बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास हैं। ग्राहकों को इन परिवर्तनों का लाभ उठाना चाहिए और अपने वित्तीय निर्णयों में सावधानी बरतनी चाहिए।