सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए Dearness Allowance (DA) एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे उनकी सैलरी में महंगाई के अनुसार बढ़ोतरी होती है। कोरोना महामारी के समय, केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए DA और Dearness Relief (DR) की तीन किस्तों को रोक दिया था। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें टूट गई थीं। पिछले कुछ सालों में कर्मचारी यूनियनों ने लगातार सरकार से इस बकाया राशि को जारी करने की मांग की, क्योंकि इस रकम से उन्हें आर्थिक राहत मिलती। लेकिन अब सरकार ने इस मुद्दे पर बड़ा यू-टर्न लिया है, जिससे कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है।
पिछले कई महीनों से मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर यह चर्चा थी कि सरकार जल्द ही 18 महीने की बकाया DA राशि जारी कर सकती है। कई कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखकर इस मुद्दे को उठाया। हालांकि, सरकार ने संसद में स्पष्ट रूप से कहा है कि मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए फिलहाल 18 महीने की बकाया राशि जारी करना संभव नहीं है। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। आइए विस्तार से जानते हैं कि DA arrear से जुड़ी पूरी कहानी क्या है, सरकार का ताजा फैसला क्या है और कर्मचारियों पर इसका क्या असर पड़ेगा।
DA Arrear 18 Months: Overview Table
| पॉइंट्स | जानकारी |
| क्या है DA एरियर | महंगाई भत्ते की वह बकाया राशि जो कोविड के समय रोकी गई थी |
| कितने महीने का एरियर | 18 महीने (जनवरी 2020 से जून 2021) |
| किसे मिलेगा | केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स |
| अनुमानित राशि | लगभग ₹34,402 करोड़ (सरकारी अनुमान) |
| सरकार की ताजा स्थिति | फिलहाल बकाया राशि जारी नहीं होगी |
| कर्मचारी संगठन की मांग | पूरी 18 महीने की बकाया राशि दी जाए |
| DA की मौजूदा दर | 55% (जनवरी 2025 से लागू) |
| 8th Pay Commission स्थिति | गठन की प्रक्रिया जारी, 2026 से लागू होने की उम्मीद |
DA Arrear 18 Months: क्या है पूरा मामला?
कोविड-19 महामारी के दौरान, सरकार ने आर्थिक संकट को देखते हुए जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की DA/DR की तीन किस्तों को रोक दिया था। यह फैसला इसलिए लिया गया था ताकि सरकारी खर्च और कल्याणकारी योजनाओं के लिए फंड को मैनेज किया जा सके। इस दौरान करीब 50 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को DA में बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिला। सरकार ने जुलाई 2021 से DA बहाल कर दिया, लेकिन 18 महीने की बकाया राशि को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई।
सरकार का ताजा फैसला: DA Arrear पर यू-टर्न
हाल ही में संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि 18 महीने की बकाया DA/DR राशि फिलहाल जारी नहीं की जाएगी। सरकार ने कहा कि कोविड-19 के कारण सरकारी खजाने पर बड़ा असर पड़ा था और कई कल्याणकारी योजनाओं का फंड भी बढ़ाना पड़ा। ऐसे में DA arrear देना संभव नहीं है। सरकार ने यह भी बताया कि इस फैसले से करीब ₹34,402 करोड़ की बचत हुई, जिसे कोविड के समय जरूरी खर्चों में लगाया गया।
कर्मचारी यूनियनों की मांगें और दबाव
- कर्मचारी संगठनों ने लगातार DA arrear जारी करने की मांग की है।
- National Council of Joint Consultative Machinery (NCJCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बकाया राशि देने की मांग की।
- कई बार संसद में भी यह मुद्दा उठाया गया।
- यूनियनों का कहना है कि DA सैलरी का हिस्सा है और इसे रोकना कर्मचारियों के साथ अन्याय है।
DA Arrear न मिलने से कर्मचारियों पर असर
- 18 महीने की बकाया राशि न मिलने से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है।
- Level-1 के कर्मचारियों को अनुमानित ₹11,880 से ₹37,554 तक की राशि मिल सकती थी।
- Level-13 के कर्मचारियों को ₹1,23,100 से ₹2,15,000 तक का लाभ होता।
- इस रकम से कर्मचारियों को महंगाई के समय राहत मिलती, लेकिन अब उन्हें इंतजार करना पड़ेगा।
8th Pay Commission और DA Arrear का कनेक्शन
- 8th Pay Commission के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
- कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि नई वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ DA arrear का मुद्दा भी हल हो सकता है।
- सरकार ने अभी तक DA arrear पर कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिया है, लेकिन यूनियनों का दबाव जारी है।
DA की मौजूदा स्थिति और भविष्य की उम्मीदें
- जनवरी 2025 से DA की दर 55% हो गई है।
- हर छह महीने में DA की समीक्षा होती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होती है।
- बकाया राशि के मुद्दे पर सरकार का रुख फिलहाल सख्त है, लेकिन भविष्य में आर्थिक स्थिति सुधरने पर कोई राहत मिल सकती है।
DA Arrear: कर्मचारियों की मुख्य मांगें
- 18 महीने की बकाया राशि का भुगतान तुरंत किया जाए।
- पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की जाए।
- 8th Pay Commission की सिफारिशें जल्द लागू हों।
- सरकारी विभागों में खाली पदों को भरा जाए।
- आउटसोर्सिंग की प्रथा खत्म की जाए।
- प्रमोशन और अन्य लाभ समय पर दिए जाएं।
DA Arrear से जुड़े जरूरी सवाल-जवाब (FAQ)
Q. DA arrear क्यों रोका गया था?
A. कोविड-19 महामारी के कारण सरकारी खर्च बढ़ गया था, इसलिए सरकार ने DA/DR की तीन किस्तों को रोक दिया।
Q. क्या अब DA arrear मिलेगा?
A. सरकार ने संसद में कहा है कि फिलहाल 18 महीने की बकाया राशि जारी नहीं होगी।
Q. DA arrear न मिलने से कितना नुकसान हुआ?
A. अनुमानित ₹34,402 करोड़ की राशि कर्मचारियों और पेंशनर्स को नहीं मिली।
Q. आगे क्या उम्मीद है?
A. कर्मचारी संगठन लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिया है।
Q. 8th Pay Commission कब लागू होगा?
A. उम्मीद है कि जनवरी 2026 से नई वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी।
DA Arrear से जुड़े मुख्य बिंदु (Key Points)
- DA arrear 18 महीने की बकाया राशि है, जो कोविड-19 के समय रोकी गई थी।
- सरकार ने फिलहाल इसे जारी करने से इनकार कर दिया है।
- कर्मचारी यूनियन लगातार मांग कर रही हैं।
- DA की मौजूदा दर 55% है, जो जनवरी 2025 से लागू है।
- 8th Pay Commission की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
- बकाया राशि न मिलने से कर्मचारियों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है।
DA Arrear पर कर्मचारियों की राय
- कर्मचारियों का कहना है कि DA arrear उनका हक है।
- सरकार को आर्थिक स्थिति सुधरने पर बकाया राशि जरूर देनी चाहिए।
- कई कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन और प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है।
भविष्य में क्या हो सकता है?
- अगर सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तो भविष्य में DA arrear पर पुनर्विचार हो सकता है।
- 8th Pay Commission के लागू होने के बाद भी DA arrear का मुद्दा उठ सकता है।
- कर्मचारी संगठनों का दबाव लगातार बना रहेगा।
निष्कर्ष
DA arrear 18 महीने की बकाया राशि को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें फिलहाल टूट गई हैं। सरकार ने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए इसे जारी करने से मना कर दिया है। हालांकि, कर्मचारी संगठन लगातार दबाव बना रहे हैं और भविष्य में इस मुद्दे पर कोई राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल, कर्मचारियों को DA की बढ़ी हुई दर का ही लाभ मिल रहा है, लेकिन बकाया राशि का इंतजार अभी बाकी है।
Disclaimer:
यह आर्टिकल केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। सरकार ने फिलहाल 18 महीने की बकाया DA राशि जारी करने से मना कर दिया है। सोशल मीडिया या अफवाहों पर भरोसा न करें। किसी भी नई घोषणा या अपडेट के लिए केवल सरकारी नोटिफिकेशन या विश्वसनीय समाचार का ही इंतजार करें। DA arrear का मुद्दा अभी भी कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच चर्चा का विषय है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक राहत नहीं दी गई है।
