भारत सरकार ने गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत मुफ्त राशन वितरण को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी।
योजना का उद्देश्य
- भोजन सुरक्षा: यह योजना देश के 80 करोड़ से अधिक गरीब नागरिकों को हर महीने 5 किलो मुफ्त राशन प्रदान करती है।
- पोषण में सुधार: फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति से एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्या को दूर करने का लक्ष्य है.
योजना के लाभ
- हर महीने राशन: परिवार के एक सदस्य को 5 किलो गेहूं और 7 किलो चावल दिया जाएगा।
- लंबी अवधि का लाभ: अब यह योजना दिसंबर 2028 तक जारी रहेगी, जिससे गरीब परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी.
योजना का वित्तीय पहलू
- सरकारी खर्च: इस योजना पर लगभग 17,082 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसे केंद्र सरकार उठाएगी.
- सामाजिक सुरक्षा: यह निर्णय गरीब और वंचित परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बन गया है, जिससे उनकी जीवन स्थिति में सुधार होगा.
योजना की पृष्ठभूमि
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कोरोना महामारी के दौरान हुई थी जब लॉकडाउन के कारण कई परिवार आर्थिक संकट में थे। इस योजना ने तब से लाखों लोगों को राहत प्रदान की है।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
- पात्रता: इस योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मिलता है।
- आवेदन प्रक्रिया:
- ऑनलाइन आवेदन: लाभार्थियों को अपने आधार कार्ड और अंत्योदय कार्ड के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- ऑफलाइन आवेदन: स्थानीय राशन दुकानों पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है.
निगरानी और शिकायत निवारण
सरकार ने योजना के सही संचालन के लिए कड़ी निगरानी व्यवस्था लागू की है। जिला स्तर पर अधिकारियों को उपभोक्ताओं और राशन दुकानदारों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, फर्जीवाड़े और घटतौली की शिकायतों पर भी गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी
निष्कर्ष
सरकार द्वारा मुफ्त राशन योजना का विस्तार गरीबों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा भी बनेगा। इस निर्णय से देश में खुशी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि यह कदम सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है
Disclaimer: मुफ्त राशन योजना (Free Ration Yojana) वास्तविक है। यह योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत शुरू की गई थी, जिसमें लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन प्रदान किया जा रहा है। हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे यह दिसंबर 2028 तक जारी रहेगी
