भारत में जमीन खरीदना और उसकी रजिस्ट्री करवाना हमेशा से एक लंबी और जटिल प्रक्रिया रही है। पुराने समय में रजिस्ट्री के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, घंटों लाइन में लगना पड़ता था, और कागजों की जांच में कई बार महीनों लग जाते थे। इस प्रक्रिया में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की भी काफी गुंजाइश थी। लेकिन अब 2025 में सरकार ने जमीन रजिस्ट्री के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत अब पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो गई है, जिससे न सिर्फ समय और पैसा बचेगा, बल्कि पारदर्शिता और सुरक्षा भी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात – अब जरा सी गलती या फर्जीवाड़ा सामने आने पर खरीदी हुई जमीन की रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है।
2025 के नए नियमों का मकसद है जमीन और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह से ऑनलाइन, तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना। अब आधार कार्ड, डिजिटल दस्तावेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन फीस भुगतान जैसी सुविधाओं से हर कोई आसानी से घर बैठे रजिस्ट्री करवा सकता है। लेकिन इसके साथ ही नियमों का पालन न करने या फर्जी दस्तावेज देने पर रजिस्ट्री कैंसिल भी हो सकती है। आइए जानते हैं इन नए बदलावों के बारे में विस्तार से।
Property Registry Update 2025 – Main Highlights
| नियम / फीचर | विवरण |
| ऑनलाइन रजिस्ट्री | पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल, घर बैठे रजिस्ट्री संभव |
| आधार कार्ड अनिवार्य | रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड जरूरी |
| यूनिक प्रॉपर्टी आईडी | हर संपत्ति को एक यूनिक आईडी मिलेगी |
| वीडियो रिकॉर्डिंग | रजिस्ट्री प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य |
| ई-स्टांपिंग | स्टांप पेपर की जगह डिजिटल स्टांपिंग |
| ऑनलाइन फीस भुगतान | रजिस्ट्री शुल्क अब ऑनलाइन जमा होगा |
| दस्तावेज़ सत्यापन | सभी डॉक्युमेंट्स का डिजिटल वेरिफिकेशन |
| रजिस्ट्री कैंसिलेशन | नियमों का उल्लंघन या फर्जीवाड़ा होने पर रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है |
जमीन रजिस्ट्री के नए नियम – 2025 में क्या बदला?
2025 में सरकार ने Registration Bill 2025 लागू किया है, जिससे 117 साल पुराने Registration Act, 1908 को पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब देशभर में एकसमान डिजिटल सिस्टम लागू होगा। इसके मुख्य बदलाव इस प्रकार हैं:
- Digital Property Registry: अब जमीन की रजिस्ट्री पूरी तरह ऑनलाइन होगी। दस्तावेज स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करने होंगे और रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया घर बैठे पूरी की जा सकती है।
- Aadhaar Linking: अब जमीन खरीदने-बेचने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। इससे फर्जीवाड़ा और बेनामी संपत्ति पर रोक लगेगी।
- Biometric & Video Verification: रजिस्ट्री के दौरान खरीदार और विक्रेता दोनों की बायोमेट्रिक पहचान और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी।
- Online Payment: रजिस्ट्री फीस और स्टांप ड्यूटी का भुगतान अब केवल ऑनलाइन (UPI, Net Banking, Debit/Credit Card) से होगा। नकद लेनदेन पूरी तरह बंद।
- Unique Property ID: हर संपत्ति को एक यूनिक आईडी मिलेगी, जिससे उसकी ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग आसान होगी।
- ई-स्टांपिंग: पारंपरिक स्टांप पेपर की जगह अब डिजिटल स्टांपिंग अनिवार्य होगी।
रजिस्ट्री कैंसिलेशन के नए नियम – Registry Cancellation Rules
नए नियमों में यह भी प्रावधान है कि अगर रजिस्ट्री में कोई गड़बड़ी, फर्जीवाड़ा या गलत जानकारी पाई जाती है, तो खरीदी हुई जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल की जा सकती है। इसके लिए कुछ मुख्य बातें जानना जरूरी हैं:
- रजिस्ट्री कैंसिल कराने का समय: अधिकतर राज्यों में रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए 90 दिन का समय निर्धारित है।
- कैंसिलेशन के कारण: फर्जी दस्तावेज, गैरकानूनी रजिस्ट्री, पारिवारिक विवाद, आर्थिक कारण या सरकारी आदेश।
- आवेदन प्रक्रिया: शहरी क्षेत्र में नगर निगम या निबंधन विभाग, ग्रामीण क्षेत्र में तहसील कार्यालय में आवेदन करना होगा। जरूरी दस्तावेज जैसे आपत्ति पत्र, पहचान पत्र, रजिस्ट्री की कॉपी आदि जमा करने होंगे।
- ऑनलाइन कैंसिलेशन: कुछ राज्यों में ऑनलाइन रजिस्ट्री कैंसिलेशन की सुविधा भी शुरू हो गई है।
रजिस्ट्री कैंसिलेशन की प्रक्रिया – Step by Step Guide
- रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए संबंधित विभाग (Land Revenue Department) से आवेदन फॉर्म लें।
- फॉर्म में सही कारण और सभी जरूरी जानकारी भरें।
- जरूरी दस्तावेज जैसे – जमीन के कागजात, खतौनी नंबर, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आदि अटैच करें।
- आवेदन रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करें।
- दस्तावेजों की जांच के बाद मामला सिविल कोर्ट में जाएगा।
- कोर्ट में सुनवाई के बाद, अगर कारण सही पाया गया तो रजिस्ट्री कैंसिल कर दी जाएगी।
नए नियमों के फायदे – Benefits of New Land Registry Rules 2025
- पारदर्शिता और सुरक्षा: डिजिटल प्रक्रिया से हर कदम पर रिकॉर्ड रहेगा, जिससे धोखाधड़ी और विवाद के मामले कम होंगे।
- समय और पैसे की बचत: अब घंटों लाइन में लगने या बिचौलियों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं।
- फर्जीवाड़ा रोकथाम: आधार लिंकिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और वीडियो रिकॉर्डिंग से फर्जी दस्तावेजों की संभावना खत्म।
- कानूनी सुरक्षा: डिजिटल दस्तावेज और वीडियो रिकॉर्डिंग कानूनी मामलों में मजबूत सबूत बनेंगे।
- ऑनलाइन सुविधा: घर बैठे रजिस्ट्री, फीस भुगतान और दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा।
- एकीकृत सिस्टम: पूरे देश में एकसमान नियम, जिससे किसी भी राज्य में प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री आसान।
किन कारणों से रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है?
- दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा या गलत जानकारी देना
- संपत्ति पर कानूनी विवाद या सरकारी आपत्ति
- पारिवारिक विवाद या वारिसों की आपत्ति
- आर्थिक लेनदेन में गड़बड़ी
- कोर्ट के आदेश पर
Property Registry Update 2025 – Step by Step Process
- Online Application: सरकारी पोर्टल पर लॉगिन करें और आवेदन भरें।
- Document Upload: सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
- Fee Payment: रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी ऑनलाइन जमा करें।
- Verification: दस्तावेजों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा।
- Appointment: वेरिफिकेशन के बाद ऑफिस में अपॉइंटमेंट मिलेगा।
- Biometric & Video Verification: ऑफिस में जाकर बायोमेट्रिक और वीडियो वेरिफिकेशन कराएं।
- Digital Signature: रजिस्ट्रार द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- Digital Certificate: रजिस्ट्री पूरी होने पर डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q1. क्या अब बिना आधार के जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती?
नहीं, नए नियमों के तहत आधार कार्ड अनिवार्य है। इससे फर्जीवाड़ा और बेनामी संपत्ति रोकने में मदद मिलेगी।
Q2. रजिस्ट्री कैंसिल कब और कैसे हो सकती है?
अगर दस्तावेज फर्जी पाए गए, विवाद हुआ, या सरकारी आदेश आया तो 90 दिन के भीतर रजिस्ट्री कैंसिल कराई जा सकती है।
Q3. ऑनलाइन रजिस्ट्री कराने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?
आधार कार्ड, सेल डीड, टाइटल डीड, रेवेन्यू रिकॉर्ड, ई-स्टांपिंग, पहचान पत्र आदि।
Q4. क्या रजिस्ट्री फीस ऑनलाइन ही जमा करनी होगी?
हां, अब फीस और स्टांप ड्यूटी ऑनलाइन ही जमा होगी, नकद लेनदेन पूरी तरह बंद है।
Q5. अगर गलती से कोई जानकारी गलत भर दी तो क्या होगा?
गलत जानकारी देने पर रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है, इसलिए सभी जानकारी सही और पूरी भरें।
नए नियमों में सावधानी बरतें
- दस्तावेज अपलोड करते समय सभी जानकारी सही और स्पष्ट भरें।
- बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के समय कोई गलती न करें।
- वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान सभी पार्टियों की उपस्थिति जरूरी है।
- फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी देने से बचें, वरना रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है।
निष्कर्ष
2025 के नए जमीन रजिस्ट्री नियमों ने प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है। अब डिजिटल प्रक्रिया, आधार लिंकिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन फीस भुगतान से न सिर्फ पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ी है, बल्कि फर्जीवाड़ा और विवाद के मामले भी कम होंगे। लेकिन साथ ही, नियमों का उल्लंघन या फर्जीवाड़ा सामने आने पर खरीदी हुई जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल भी हो सकती है। इसलिए, सभी दस्तावेज सही और पूरी जानकारी के साथ अपलोड करें और हर कदम पर सावधानी बरतें।
Disclaimer:
यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। Property Registry Update 2025 और जमीन रजिस्ट्री के नए नियमों का ड्राफ्ट अभी सार्वजनिक सुझावों के लिए खुला है और इसमें आगे बदलाव संभव हैं। जमीन खरीदने या रजिस्ट्री कराने से पहले संबंधित सरकारी पोर्टल या विभाग से ताजा जानकारी जरूर लें। कोई भी निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित रहेगा।
