भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय सुरक्षा, पारदर्शिता और डिजिटल लेनदेन को और मजबूत बनाने के लिए 1 अप्रैल 2025 से कई नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों का मकसद बैंकिंग सिस्टम में भरोसा बढ़ाना, धोखाधड़ी कम करना और आम लोगों को सुविधाएं देना है। इनमें UPI लेनदेन, बैंक खातों की निगरानी, और ऋण से जुड़े नियम शामिल हैं।
इस आर्टिकल में, हम RBI के 7 प्रमुख नए नियमों को विस्तार से समझेंगे। साथ ही, यह जानेंगे कि ये नियम आपके बैंक खाते, UPI यूज और वित्तीय योजनाओं को कैसे प्रभावित करेंगे।
New RBI Rules Update
| UPI123Pay ट्रांजैक्शन लिमिट | फीचर फोन यूजर्स के लिए UPI123Pay की दैनिक लिमिट ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दी गई है। |
| मोबाइल नंबर अपडेट | बैंक और PSP ऐप्स को अब हर हफ्ते यूजर्स का मोबाइल नंबर रिकॉर्ड अपडेट करना होगा। |
| UPI सीडिंग के लिए सहमति | UPI नंबर को बैंक खाते से लिंक करने के लिए यूजर्स की स्पष्ट सहमति अनिवार्य होगी। |
| डॉर्मेंट अकाउंट बंद होना | 1 जनवरी 2025 से निष्क्रिय और जीरो बैलेंस वाले खातों को बंद किया जाएगा। |
| कोऑपरेटिव बैंकों के लिए PCA | शहरी कोऑपरेटिव बैंक अब PCA फ्रेमवर्क के तहत आएंगे, जिससे उनकी वित्तीय सेहत सुधरेगी। |
| पॉजिटिव पे सिस्टम | 1 अप्रैल 2025 से ₹50,000 से अधिक के चेकों के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य होगा। |
| न्यूनतम बैलेंस नियम | अलग-अलग बैंक और शहरों के हिसाब से न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता बदली जाएगी। |
1. UPI123Pay की लिमिट बढ़ी
क्या बदला?
- फीचर फोन (बिना इंटरनेट वाले फोन) यूजर्स के लिए UPI123Pay की दैनिक ट्रांजैक्शन लिमिट ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दी गई है।
- यह बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू हुआ है।
किसे फायदा?
- ग्रामीण और वरिष्ठ नागरिक जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें अब अधिक रकम का लेनदेन करने में आसानी होगी।
2. मोबाइल नंबर अपडेट की अनिवार्यता
नया नियम:
- सभी बैंकों और पेमेंट ऐप्स (जैसे Google Pay, PhonePe) को अब हर हफ्ते यूजर्स का मोबाइल नंबर रिकॉर्ड अपडेट करना होगा।
- अगर आपका नंबर बदलता है या लंबे समय तक इनएक्टिव रहता है, तो UID (UPI ID) ऑटोमैटिक डिएक्टिवेट हो जाएगी।
यूजर्स को क्या करना चाहिए?
- अपना मोबाइल नंबर बदलने पर तुरंत बैंक को सूचित करें।
- नियमित रूप से UPI ऐप्स का इस्तेमाल करते रहें।
3. UPI सीडिंग के लिए सहमति जरूरी
महत्वपूर्ण बदलाव:
- अब आपके मोबाइल नंबर को बैंक खाते से लिंक करने के लिए आपकी स्पष्ट सहमति ली जाएगी।
- बिना अनुमति के कोई भी ऐप या बैंक आपका नंबर सीड नहीं कर सकता।
फायदा:
- यह नियम फ्रॉड और गलत लेनदेन को रोकने में मदद करेगा।
4. निष्क्रिय खातों का बंद होना
नई गाइडलाइन:
- 1 जनवरी 2025 से 24 महीने तक इनएक्टिव रहे खाते और जीरो बैलेंस अकाउंट्स को बंद किया जाएगा।
- खाता धारकों को बंद होने से पहले SMS या ईमेल के जरिए सूचित किया जाएगा।
कैसे बचाएं खाता?
- साल में कम से कम एक बार ट्रांजैक्शन करें।
- जीरो बैलेंस अकाउंट में कुछ रकम जमा करें।
5. कोऑपरेटिव बैंकों के लिए PCA फ्रेमवर्क
क्या है PCA?
- Prompt Corrective Action (PCA) एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कमजोर वित्तीय स्थिति वाले बैंकों पर नजर रखता है।
नया नियम:
- शहरी कोऑपरेटिव बैंक अब PCA के दायरे में आ गए हैं।
- अगर बैंक लगातार घाटे में चल रहा है या उसके NPA 6% से अधिक हैं, तो RBI उस पर प्रतिबंध लगा सकता है।
6. पॉजिटिव पे सिस्टम
चेक धोखाधड़ी रोकने के लिए:
- ₹50,000 या अधिक के चेकों के लिए अब पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है।
- चेक जारी करने से पहले बैंक को चेक नंबर, रकम और तारीख की जानकारी देनी होगी।
7. न्यूनतम बैलेंस नियम
बैंकों के हिसाब से बदलाव:
- अलग-अलग बैंक और शहर (मेट्रो, ग्रामीण) के आधार पर न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता तय की गई है।
- अगर बैलेंस कम होता है, तो पेनल्टी चार्ज लगेगा।
Conclusion
RBI के ये नियम वित्तीय सुरक्षा और यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। UPI लिमिट बढ़ने और मोबाइल नंबर अपडेट जैसे बदलाव यूजर्स के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन निष्क्रिय खाते बंद होने और न्यूनतम बैलेंस जैसे नियमों पर ध्यान देना जरूरी है। सभी नियम 1 जनवरी 2025 और 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुके हैं।
Disclaimer: RBI के ये नए नियम डिजिटल पेमेंट्स को सुरक्षित बनाने और बैंकिंग सिस्टम को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। यूजर्स को चाहिए कि वे अपने खातों को एक्टिव रखें, नंबर अपडेट करें और नियमों के बारे में जागरूक रहें। ऐसे बदलावों का मकसद आपके पैसे को सुरक्षित रखना और धोखाधड़ी कम करना है, इसलिए इन्हें गंभीरता से लें।
