भारत में 1 अप्रैल 2025 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है, जिसके साथ कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव हो रहे हैं। इनमें आयकर स्लैब, UPI नियम, पेट्रोल की कीमतें, और टीडीएस दरें शामिल हैं। ये बदलाव न केवल करदाताओं को प्रभावित करेंगे बल्कि आम नागरिकों की दैनिक जिंदगी पर भी असर डालेंगे।
आयकर के नए स्लैब के तहत, आयकर छूट की सीमा ₹3 लाख से ₹4 लाख तक बढ़ा दी गई है, जिससे निम्न आय वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा, UPI नियमों में भी बदलाव किया गया है, जिसमें निष्क्रिय UPI आईडी को सुरक्षा कारणों से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। पेट्रोल की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है, जो कि वैश्विक बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा।
इस लेख में हम इन सभी नए नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जिससे आप अपने वित्तीय वर्ष की योजना बना सकें।
New Rules from April 1, 2025
नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव हो रहे हैं, जो नागरिकों के जीवन को प्रभावित करेंगे। इनमें आयकर स्लैब, UPI नियम, टीडीएस दरें, और पेट्रोल की कीमतें शामिल हैं।
नए नियम
| नियम | विवरण |
|---|---|
| आयकर स्लैब | ₹4 लाख तक आयकर छूट, ₹12 लाख तक कोई कर नहीं |
| UPI नियम | निष्क्रिय UPI आईडी को निष्क्रिय करना |
| टीडीएस दरें | वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस छूट बढ़ी |
| पेट्रोल की कीमतें | वैश्विक बाजार के आधार पर बदलाव |
| पैन-आधार लिंकिंग | अनिवार्य लिंकिंग की समय सीमा बढ़ाई गई |
| पेंशन योजना | एकीकृत पेंशन योजना लागू |
| सीमा शुल्क | कुछ वस्तुओं पर सीमा शुल्क में बदलाव |
आयकर स्लैब
नए आयकर स्लैब के तहत, आयकर छूट की सीमा ₹3 लाख से ₹4 लाख तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, ₹12 लाख तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा, बशर्ते कि ₹75,000 की मानक कटौती का लाभ उठाया जाए। नए स्लैब इस प्रकार हैं:
- ₹0 – ₹4 लाख: 0% आयकर
- ₹4 लाख – ₹8 लाख: 5% आयकर
- ₹8 लाख – ₹12 लाख: 10% आयकर
- ₹12 लाख – ₹16 लाख: 15% आयकर
- ₹16 लाख – ₹20 लाख: 20% आयकर
- ₹20 लाख – ₹24 लाख: 25% आयकर
- ₹24 लाख से अधिक: 30% आयकर
UPI नियम
- निष्क्रिय UPI आईडी: सुरक्षा कारणों से निष्क्रिय UPI आईडी को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- लेन-देन सीमा: कुछ लेन-देन पर सीमाएँ बढ़ाई जा सकती हैं।
टीडीएस दरें
वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस छूट बढ़ाई गई है। अब वरिष्ठ नागरिकों को ₹1 लाख तक की ब्याज आय पर कोई टीडीएस नहीं देना होगा।
पेट्रोल की कीमतें
पेट्रोल की कीमतें वैश्विक बाजार की स्थिति पर निर्भर करेंगी। यदि वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं।
पैन-आधार लिंकिंग
पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य है और इसकी समय सीमा बढ़ाई गई है। यदि आप इसे लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है।
एकीकृत पेंशन योजना
एकीकृत पेंशन योजना लागू हो गई है, जो कि पुरानी पेंशन योजना को प्रतिस्थापित करेगी। इस योजना के तहत, 25 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगा।
सीमा शुल्क
कुछ वस्तुओं पर सीमा शुल्क में बदलाव किया गया है, जिससे आयात और निर्यात की लागत प्रभावित हो सकती है।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
| घटना | तारीख |
|---|---|
| नए आयकर स्लैब लागू होने की तिथि | 1 अप्रैल 2025 |
| UPI नियमों में बदलाव | 1 अप्रैल 2025 |
| टीडीएस दरें बदलने की तिथि | 1 अप्रैल 2025 |
| पेट्रोल की कीमतें बदलने की तिथि | वैश्विक बाजार के आधार पर |
लाभ
- आयकर में राहत: निम्न आय वर्ग के लोगों को आयकर छूट की सीमा बढ़ने से राहत मिलेगी।
- सुरक्षित UPI लेन-देन: निष्क्रिय UPI आईडी को निष्क्रिय करने से लेन-देन अधिक सुरक्षित होंगे।
- वरिष्ठ नागरिकों को टीडीएस छूट: वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज आय पर टीडीएस छूट बढ़ाई गई है।
- एकीकृत पेंशन योजना: कर्मचारियों को बेहतर पेंशन लाभ मिलेगा।
निष्कर्ष
नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में लागू होने वाले नियमों से नागरिकों को कई तरह की राहत मिलेगी। आयकर स्लैब में बदलाव, UPI नियमों की सुरक्षा, और टीडीएस दरों में बदलाव जैसे कदम न केवल वित्तीय स्थिरता प्रदान करेंगे बल्कि लोगों की दैनिक जिंदगी को भी प्रभावित करेंगे। यदि आप इन नियमों का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपनी वित्तीय योजनाओं को इन बदलावों के अनुसार तैयार करें।
Disclaimer: यह जानकारी वर्तमान नियमों और प्रक्रियाओं पर आधारित है। कृपया नवीनतम अपडेट के लिए आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें।
